बिहार में जमीन से जुड़ा कोई काम करने जा रहे हैं तो एक बार इस खबर को जरुर पढ़ लें. जो काम पांच दिन में होता था अब एक दिन में ही हो जाएगा. खास बात यह है की जमीन रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज तैयार करने वाले कातिब को भी अच्छी-खासी रकम देनी पड़ती है। लेकिन, सरकार की नई व्यवस्था से आप सरकारी रजिस्ट्री शुल्क में तो छूट हासिल कर ही सकते हैं, बिना किसी दूसरे शख्स को एक रुपया दिए आपका काम भी एक दिन में पूरा होगा।
अब नजराना देने की जरूरत नहीं : आपको बता दे की बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री के लिए स्टांप शुल्क का भुगतान आनलाइन करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके बाद आपको स्टांप पेपर के लिए अवैध नजराना देने की जरूरत नहीं रह गई है। इसके अलावा जमीन की रजिस्ट्री के लिए अब किसी से दस्तावेज तैयार करवाने की जरूरत भी नहीं है। वही बिहार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में कई माडल डीड तैयार करा दिए हैं। इसमें जमीन का ब्यौरा, बेचने और खरीदने वाले का ब्यौरा रिक्त स्थानों पर भरकर दस्तावेज खुद ही तैयार किया जा सकता है।
20 फीसद रजिस्ट्री अब माडल डीड से ही होगी : बताया जा रहा है की अब सभी निबंधन कार्यालयों में कम से कम 20 प्रतिशत रजिस्ट्री माडल डीड के सहारे करनी होगी। बिहार के सभी 125 निबंधन कार्यालयों को इसका पालन करना होगा। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सभी जिलों के अवर निबंधकों को इस बाबत निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन महीने में करीब 14 हजार निबंधन माडल डीड के माध्यम से बिना किसी सहयोग के कराए गए हैं।
स्टांप ड्यूटी में दो हजार रुपए तक की छूट : बताते चले की आयुक्त ने बताया कि माडल डीड में पूरी जानकारी व प्रक्रिया लिखी रहती है, जिससे बिना कातिब की सहायता लिए कोई भी व्यक्ति आनलाइन डीड की कापी तैयार कर सकेगा। निबंधन विभाग की वेबसाइट पर हिंदी में 31, अंग्रेजी में 31 तथा उर्दू में 29 प्रकार का माडल डीड प्रदर्शित है।
