बिहार सरकार द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वित्तिय वर्ष 2015-16 में की गई थी. तभी से ये बिहार सरकार की प्रमुख योजनाओं में आ रही है. बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य बिहार में शिक्षा के स्तर को ठीक करना है.
आपको बता दे की इसके लिए बिहार सरकार हर छात्र को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत चार लाख तक का लोन उपलब्ध कराती है. बिहार सरकार द्वारा स्टूडेंट लोन पर मात्र चार फीसदी का ब्याज लिया जाता है. हालांकि महिलाओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर के लिए केवल एक फीसदी ही ब्याज लगता है.
इन विषयों के लिए मिलेगा लोन बता दे की बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले विद्यार्थी उठा सकते हैं. उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीएससी आईटी, लाइब्रेरी साइंस, बीटेक, होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ फॉर्मेसी, बीएएमएस, बीडीएस, जीएनएम, कंप्यूटर साइंस, मास कम्यूनिकेशन, आर्किटेक्टर, आक्यूपेशनल थेरेपी, बीए या बीएसी इंटीग्रेटेड कोर्स, डिप्लोमा इन फूड न्यूट्रीशियन, डाइटेटिक्स, एमबीबीएस, एमटेक, बैचलर ऑफ फिजियोथेरपी, एलएलबी या बीई आदी विषय में रुची रखने वाले इस ऋण का लाभ उठा सकते हैं.
यहां मिलेगी हर सहायता
इस योजना के अंतर्गत सरकार ने वित्तिय वर्ष 2020-21 के दौरान 9 लाख विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था.
बिहार सरकार की इस योजना के तहत डिफॉल्ट होने पर बिहार सरकार द्वारा लोन की पूरी राशि बैंक को दी जाती है.
इस योजन से संबंधित शिकायत या समस्या के निवारण के लिए बिहार सरकार ने हर जिले में डीआरसीसी (डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउन्सलिंग सेण्टर) खोल रखे हैं.
यहां इसके अलावा शिक्षा विभाग के वेबसाइट https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/drccContactDetails पर हर जिले के डीआरसीसी केंद्र के बारे में भी बताया गया है.
