बिहार के सरकारी स्कुल के शिक्षकों को बिहार सरकार बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है. बता दे की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में सभी डीइओ को आदेश दिया गया कि छठे चरण में चयनित सभी 43 हजार से अधिक शिक्षकों के सभी तरह के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाएं.
बताया जा रहा है की इस दौरान मुख्यालय पर मौजूद विभिन्न विशेषज्ञों ने सभी डीइओ व अन्य पदाधिकारियों को प्रेजेंटेशन के जरिये उसका तरीका भी समझाया. अपर मुख्य सचिव ने हिदायत दी कि प्रमाणपत्र अपलोड करने की समूची कवायद 10 दिनों में पूरी हो जानी चाहिए. इसके अलावा उन्होंने नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन के संदर्भ में जरूरी हिदायत दी.
चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज विभाग के पास सुरक्षित रहेगा : आपको बता दे की चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड होने से विभाग के पास ये हमेशा सुरक्षित रहेंगे. जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि प्रमाणपत्रों की जांच खत्म होने वाली है. पटना सहित कुछ जिलों में तो शिक्षकों के खाते भी खोलना शुरू कर दिया गया है. बताया गया कि बहुत जल्द वेतन भुगतान की कवायद शुरू कर दी जायेगी.
