नीति आयोग ने जैसे ही रिपोर्ट दी कि बिहार विकास के कई पैमाने पर देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुखर हो गए. बताया जा रहा है की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बोलने भर की देर भर थी JDU के तमाम छोटे बड़े नेताओं ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर मुहिम छेड़ दी है. बता दे की JDU एक तरफ ये बताने की कोशिश में है कि नीतीश कुमार ने बिहार को अपने शासन काल में कितना विकास किया है. वहीं, दूसरी ओर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए इसको लेकर JDU की तरफ से उन राज्यों से तुलना की जाने लगी है जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है. जेडीयू के नेता यह तर्क दे रहे हैं कि आखिर कैसे विशेष राज्य का दर्जा मिलते ही उन राज्यों का प्रति व्यक्ति आय कितनी तेजी से बढ़ती गई है.
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आपको बता दे की नीचे दिये गए आंकड़ों में यह तुलना की गई है कि विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों की प्रति व्यक्ति और बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कैसे अंतर है. आइये एक नजर डालिए उन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय पर जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला है.
विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य प्रति व्यक्ति आय (2019-2020)
- सिक्किम – 4,87,201रु
- उत्तराखंड – 2,26,144 रु
- हिमाचल प्रदेश – 2,25,839 रु
- मिज़ोरम – 2,21,380 रु
- अरुणाचल प्रदेश – 1,81,185 रु
- नागालैंड – 1,47,309 रु
- त्रिपुरा – 1,39,512 रु
- मेघालय – 1,02,672 रु
- असम – 1,01,851 रु
- मणिपुर- 92,430 रु
जानकारी के लिए बता दे की अगर भारत के इन विशेष राज्यों में प्रति व्यक्ति आय देखें तो उसके मुकाबले बिहार की प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है. 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय पर नजर डालें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है. इस वित्तीय वर्ष में बिहार में प्रति व्यक्ति औसत आय 50,735 रही है. जाहिर है प्रति व्यक्ति आय के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त अन्य राज्यों से काफी कम है. जिस भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला उन सभी राज्यों ने तेज गति से विकास किया है.
नोट : इस न्यूज़ को इंटरनेट पर उपलब्ध अन्य वेबसाइट से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई है। apanabihar.com अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करता है।
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