जिस खुशखबरी का इंतजार केंद्रीय कर्मचारियों को लंबे समय से था वो आ गई है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 1 जुलाई से बढ़ने जा रहा है. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अभी 17 परसेंट की दर से मिलता है जो अब सीधे 28 परसेंट हो जाएगा. इस बढ़ोतरी का फायदा उन्हें सैलरी में इजाफे के रूप में दिखेगा.
अटकी हुई तीनों किस्तें भी आएंगी
इसके अलावा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर ये भी है कि उन्हें उनकी अटकी हुई तीन किस्तें भी चुकाई जाएंगी. केंद्रीय कर्मचारियों कों अभी 17 परसेंट की दर से DA का भुगतान होता है, जब ये 11 परसेंट बढ़कर 28 परसेंट हो जाएगा तो जाहिर तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा होगा. कर्मचारियों को सीधे दो साल के DA का फायदा एकसाथ मिलने वाला है. क्योंकि जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 परसेंट बढ़ा था, फिर दूसरी छमाही यानी जून 2020 में 3 परसें की बढ़ोतरी हुई थी, अब जनवरी 2021 में महंगाई भत्ता एक बार फिर 4 परसेंट बढ़ा है. यानी कुल 28 परसेंट हो गया है. हालांकि, इन तीनों ही किस्तों का भुगतान अभी नहीं हुआ है.
इस तरह से बढ़ेगी सैलरी?
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम सैलरी 18000 रुपए है. इसमें 15 परसेंट महंगाई भत्ता जुड़ने की उम्मीद है. इस लिहाज से 2700 रुपए महीना सीधे तौर पर सैलरी में जुड़ जाएगा. सालाना आधार पर अगर देखें तो कुल महंगाई भत्ता 32400 रुपए बढ़ जाएगा. अभी अगर किसी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन पे मैट्रिक्स के मुताबिक 18,000 रुपए है, उसका वेतन हुआ 18,000 x 2.57 = 46,260 रुपए. ये वेतन अभी बिना भत्तों का है. इस वेतन में अब महंगाई भत्ता (DA), यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल कंपनसेशन और HRA जैसे भत्तों को भी जोड़ा जाएगा इसके बाद फाइनल सैलरी तय होगी.
जून में भी बढ़ेगा 4% DA
दरअसल, जून 2021 के महंगाई भत्ते का भी ऐलान होना है. सूत्रों की मानें तो वह भी 4 परसेंट बढ़ने का अनुमान है. अगर ऐसा होता है तो 1 जुलाई को तीन किस्तों के भुगतान के बाद अगले 6 महीने में 4 परसेंट का और भुगतान होगा. महंगाई भत्ता कुल 32 परसेंट पहुंच सकता है. AG ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और सिटिजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरीशंकर तिवारी ने बताया कि जून 2021 तक भी DA में और 3-4 परसेंट का उछाल आने की उम्मीद है. इससे जून 2021 के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 32 परसेंट तक पहुंच जाएगा. फिलहाल DA का पेमेंट 17 परसेंट के हिसाब से हो रहा है. केंद्र सरकार इसे हर 6 महीने में रिवाइस करती है. इसका कैलकुलेशन बेसिक पे (Basic Pay) को आधार मानकर प्रतिशत में होता है. अभी कर्मचारियों और पेंशनरों को अलग-अलग DA मिल रहा है.
input – zeenews
