Bihar News: बिहारवासियों के लिए यह खबर बहुत ही काम की खबर है क्योकिं आज के इस खबर में हम आपको बताने जा रहे है बिहार में वित्तीय वर्ष साल 2025 -26 में 33000 करोड़ की वार्षिक योजना की स्वीकृति किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई है और किस – किस काम के लिए कितने कड़ोड़ की मंजूरी मिली है. तो जानकारी के लिए सबसे पहले हम आपको बता दे की बिहार राज्य को 33000 करोड़ की वार्षिक योजना की मंजूरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा मिली है.
पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है की जिन योजनाओं को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दी है उस समय विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे. उन्होंने आगे कहा की 33000 करोड़ रूपए में से 18 से 19 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का पथ निर्माण विभाग ने डीपीआर तैयार रखा है. जिससे उम्मीद है कि 15 अगस्त के पहले मंत्रालय से इस आशय की स्वीकृति के संबंध में पत्र मिल जाएगा.
जानकारी के लिए आपको बता दे की इस वार्षिक योजना के अंतर्गत 526 किमी सड़कों के दो लेन व फोर लेन में विकसित किए जायेंगे जिसमे 19981 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके आलावा इस वार्षिक योजना के अंतर्गत सात नए बाइपास के निर्माण भी की जाएगी जिसमें 6040 कराेड़ रुपए खर्च किया जाना है. वही इस योजना के तहत एक 227 किमी की लंबाई में दो लेन की सड़कों का निर्माण किया जाना है जिसमे 1597 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
वही इस वार्षिक योजना के अंतर्गत बिहार की राजधानी पटना के अनिसाबाद से एम्स के बीच एलिवेटड कॉरिडाेर के निर्माण किया जाना है जिसकी स्वीकृति भी मिल गयी है. आपको बता दे की इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण चार लेन में किया जायेगा जिसकी कुल लंबाई 10 किमी होगी. जिसमे कुल 1308 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इन सभी चीज के आलावा बिहार में पुलों के लिए कुल 3758 करोड़ रुपए करना है जबकि 19 आरओबी के निर्माण के लिए 2085 करोड़ रुपए खर्च करने की की स्वीकृति दी गयी है.
