प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौद्रिकरण आधुनिकीकरण पर बल दिया है
आज प्रधानमंत्री ने इसी तरह संकेत करते हुए कहा केंद्र इस पर ध्यान दे रहा है कि ऐसेट मॉनेटाइजेशन स्कीम के तहत बेकार पड़ी हुई या आधी-अधूरी इस्तेमाल हुई 100 सरकारी संपत्तियों का मौद्रिकरण करने का फैसला लिया गया है
सरकार को इस माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे
इन पैसो का इस्तेमाल देश के विकास में आज लोगों पर खर्च किया जाना है
उन्होंने कहा, हमारी सरकार चार रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण करेगी
प्रधानमंत्री ने कहा, अगर सरकार मौद्रिकरण करती है तो उस जगह को प्राइवेट सेक्टर भरता है
यह निजी क्षेत्र है जो निवेश के साथ- साथ वैश्विक स्तर पर अपनायी जाने वाली चीजों को लाता है
सरकार का काम व्यापार चलाना नहीं है सरकार काम है लोगों के हित में देश के विकास के लिए काम करना, विकास परियोजनाओं पर ध्यान देना
सरकार कारोबार करती है तो इसमें बड़ा नुकसान होता है. नियमों की वजह से सरकार मुश्किल और जोखिमभरे वाणिज्यिक फैसले नहीं ले पाती
सरकार 111 लाख करोड़ रुपये की नई राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रही
इस फैसले पर प्रधानमंत्री ने कहा, यह समय की मांग है. सरकारी कंपनियों की स्थापना का दौर अलग था और उस समय की जरूरतें भी अलग थीं
अब से 50-60 साल अच्छे नतीजे देने वाली नीतियों में समय के मुताबिक सुधार की गुजाइश हमेशा बनी रहती है
Source – prabhat.khabar
