बिहार में लागू स्मार्ट प्रीपेड मीटर को अब पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतरमण ने सोमवार को संसद में पेश आम बजट में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है|
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय बजट को स्वागत योग्य बताते हुए कहा है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की बिहार की योजना अब पूरे देश में लागू होगी|
इस काम को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है|
बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है. बिहार में 2018 में नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनर्जी एफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से करार किया|
इसके बाद 2019 में मंत्रिमंडल की बैठक में स्मार्ट प्रीपेड मीटर राज्य में लगाने का निर्णय लिया गया. प्रारंभ में इसे कुछ जिलों तक सीमित रखा गया था|
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अब तक एक लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रोपेड मीटर लगाए जा चुके हैं. इस बीच, सरकार ने इस काम को और तेज करने का निर्णय लिया है|
उपभोक्ताओं के मीटर अब बड़े पैमाने पर प्रीपेड में तब्दील कर दिए जाएंगे. कनेक्शन प्रीपेड होने से उपभोक्ता बिना पेमेंट किए बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा|
सार्वजनिक क्षेत्र की ईईएसएल ने बिहार की दो बिजली डिस्ट्रब्यूशन यूनिट्स से राज्य में 23.4 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए पिछले सप्ताह करार किया है|