Bihar : केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाया जाएगा बिहार सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान

बिहार (Bihar) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने बिहार सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की. पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस (Independence day) के अवसर पर राष्ट्र ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी.

आपको बता दे की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि बिहार के किसानों को कृषि उत्पादों के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कृषि बाजार समितियों का रिनोवेशन और विकास चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा. यहां पर अनाज, फल-सब्जी, मछली के लिए अलग-अलग बाजार व्यवस्था, भंडारण की सुविधा समेत अन्य काम कराए जाएंगे. इस पर लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत आएगी.

यह भी पढ़ें  बिहारी मिस्त्री ने बाइक के इंजन से बना दी क्लासिक जीप, देती हैं जबरदस्त माइलेज

अगले चार साल में बनाई जाएंगी दुग्ध सहकारी समितियां

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने घोषणा कि बिहार के सभी गांवों में अगले चार साल में दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएंगी, जितनी भी नई समितियां बनेगी उनमें से 40 प्रतिशत समितियां महिला दुग्ध समितियां होंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए विक्रय केंद्र अभी कुछ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, अब शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका विस्तारीकरण किया जाएगा. अगले चार साल में सभी नगर निकाय और प्रखंड स्तर तक सुधा डेयरी के उत्पादों के लिए बिक्री केंद्र खोले जाएंगे.

यह भी पढ़ें  बिहार में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, फटाफट जानें आज का रेट

सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहन योजना

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने कहा कि सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के युवक-युवतियों को बीपीएससी व यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रूपए और एक लाख रुपए दिए जाते हैं. अब अन्य सभी वर्ग की युवतियों के लिए भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी ताकि प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ सके.