राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ पंचायत आम चुनाव की समीक्षा की. समीक्षा में पाया गया कि देश के दूसरे राज्यों से 30 जिलों में इवीएम पहुंच चुकी है. शेष आठ जिलों में इवीएम इस सप्ताह पहुंच जायेगी. आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वह इवीएम की इंट्री कराने के बाद उसकी प्रथम स्तरीय जांच करा लें.
समीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य के चार जिलों में तकनीकी त्रुटि के कारण पंचायतों के विलय की प्रक्रिया में परेशानी आ रही है. पंचायतों के विलय के बाद कुछ वार्ड बच गये हैं अब उनका चुनाव कैसे कराया जाये. साथ ही जनसंख्या को लेकर भी अड़चन आ रही है.
जिन जिलों में ऐसी समस्या आ रही है, उनमें पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा और अररिया जिले शामिल हैं. आयोग की ओर से त्रुटि को एक सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया गया.
इवीएम इंट्री कर जांच का निर्देश
आयोग की समीक्षा में पाया गया कि रोहतास और मधुबनी जिलों द्वारा आरक्षण की सूची को अपलोड नहीं किया गया है. इन दोनों जिलों ने आरक्षण की स्थिति को शुद्ध कर लिया है, पर उसे अपलोड नहीं किया है.
इनको सोमवार तक अपलोड करने का निर्देश दिया गया. सभी जिलों द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके जिले में अब कम्युनिकेशन शैडो जोन की समस्या नहीं रही. इसे दूर कर लिया गया है.
