राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने अंचलों के मार्डन रिकार्ड रूम (अभिलेखागार) से जमीन के दस्तावेज आनलाइन मंगाने की व्यवस्था को जल्दी शुरू करने के आदेश दिये है. अभी 15 जुलाई से 75 अंचलों में यह मार्डन रिकार्ड रूम शुरू हो रहा है.
एसओपी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आवेदन के साथ फीस जमा करना भूल गया है तो आवेदन को खारिज करने की जगह उसे राशि जमा करने का नोटिस दिया जायेगा़ यदि किसी ने शुल्क पूरा जमा नहीं किया है तो भी उसे सूचित किया जायेगा.
अपर मुख्य सचिव की योजना है कि लोगों को अपने दस्तावेज के लिये अंचल आने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी. आनलाइन आवेदन करने वालों को आनलाइन ही दस्तावेज उपलब्ध करा दिये जायेंगे. साथ ही आनलाइन व्यवस्था में भी सीमा तय कर दी गयी है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 15 जुलाई से सीतामढ़ी, नवादा, गोपालगंज, खगड़िया, बक्सर, सारण, समस्तीपुर, कैमूर , सुपौल मुंगेर , बांका औरंगाबाद ,सहरसा, गया और कटिहार जिलों में डाटा सेंटर सह रिकार्ड रूम शुरू करने जा रहा है.
यहां जमीन के 28 तरह के अभिलेख होंगे़ जमीन का कोई भी अभिलेख लेने के लिये रैयतदार आवेदन देगा तो उसकी दिन निर्धारित शुल्क पर दस्तावेज उपलब्ध करा दिया जायेगा़ सर्वर डाउन या अन्य किसी कारण से यह संभव नहीं है तो अधिकतम तीन दिन में दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. यदि कोई दस्तावेज जिला या राज्य मुख्यालय से मंगाकर उपलब्ध कराने की स्थिति बनती है तो भी सात दिन के अंदर देना होगा.
