प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में कैबिनेट (Cabinet Meeting) और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मीटिंग हुई. इस मीटिंग में पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन रिफॉर्म को मंजूरी दी गई. साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई. भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी मिली है.
राहत पैकेज को मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा, दो दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6 लाख 28 करोड़ की मदद का जो खाका बताया था उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पहले की सरकारें जो घोषणा करती थीं उसे कई दिनों बाद लागू करती थीं लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया.
बिजली, इंटरनेट, DAP सब्सिडी के लिए बजट
केंद्रीय मंत्री ने कहा, जून से नवंबर तक सरकार ने मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है. इस योजना के तहत इस बार मई से नवम्बर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा इसके लिए 93 हजार करोड़ रुपये घोषित किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने बताया, DAP खाद, यूरिया का दाम नहीं बढ़े इसके लिए 14 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है. गांव में ब्रॉडबैंड सुविधा के लिए 19 हजार करोड़ दिए हैं. 97 हजार करोड़ रुपये बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए, 1 लाख 22 हजार करोड़ रूपये एक्सपोर्ट सुविधा के लिए दिए गए हैं. ये आत्मनिर्भर भारत का चौथा पैकेज है जो कि तुरंत प्रभाव से लागू होगा.
Input: zeenews
