नीतीश सरकार की कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है. इस दौरान राज्य सरकार ने 6 बड़े फैसले लिए हैं. सरकार ने बिहार में सिंगल यूजेज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है. अब इसके आयात,निर्यात,भंडारण,उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगा दी है.
छह माह बाद राज्य में रोक प्रभावी हो जाएंगे. कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी है। इसमें कहा गया है कि इस आदेश के जारी होने के छह माह (180 दिन) बाद यह राज्य में प्रभावी होगा, ताकि छह माह के अंदर व्यापारी इन उत्पादों को हटा दें. छह माह बाद इन उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री, आयात और उपयोग पर प्रतिबंध हो जाएगा. इन उत्पादों में प्लास्टिक के साथ-साथ थर्मोकॉल के बने प्लेट, ग्लास, कटोरी भी आएंगे. इसके उल्लंघन पर आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया है. दंड को लेकर बाद में दिशा-निर्देश जारी होगा.
इसके अलावा सरकार ने कोरोना संक्रमण में ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला किया है. कोरोना संक्रमण में ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को सरकार एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी देगी. वहीं, सरकार 250 एंबुलेंस की खरीदारी भी करेगी. ये एंबुलेंस104 के अंतर्गत चलेगी. इसके अलावा जर्जर एंबुलेंस को बदल दिया जाएगा.
मीटिंग में सीएम पेय जल योजना का एक्सटेंशन दिया गया है. इस योजना को 2021-22 तक के लिए विस्तार मिला है. भवन निर्माण के 42 अभियंताओं को संविदा में भी एक साल का विस्तार किया गया है. बागडोगरा एक्सपोर्ट के लिए पत्थरो की ढुलाई के लिए छूट दी गई है. बिहार क्षेत्र में 12 प्लस चक्के के मालवाहक से ढुलाई के लिए भी छूट प्रदान की गई है. परिवहन विभाग ने बागडोगरा जाने वाली ट्रकों को पाबंदी से बाहर किया.
