वैसे तो मोदी सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ़्त राशन दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में मोदी सरकार की योजना का लाभ उन गरीबों को मिल पा रहा है ? क्योंकि आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं राशन कार्ड में धांधली को लेकर हंगामा देखने को मिलता रहता है !
जिसका सीधा आरोप उन भ्रष्टाचारी डीलरों पर लगता है जो गरीब के हिस्से में आए उन दो वक्त की रोटी को भी छिन लेना चाहता है। इन डीलरों का आत्म्विश्वास इतना बढ़ा हुआ है की ये गरीबों का हक छिनते वक्त भगवान से भी नहीं डरते हैं। गरीब इन डीलरों के सामने रो- रोकर अपना हक मांगते हैं लेकिन मजाल है की इन डीलरों का दिल पिघल जाए, ये डीलर अपने आप को किसी राज्य के राजा से कम नहीं समझते हैं। इनको लगता है की ये खजाना इन्ही का है, इन्हे मन होगा तो बाटेंगे और अगर मन नहीं होगा तो नहीं बाटेंगे । ये कानून को महज एक खिलौने की तरह समझते हैं और समझे भी क्यूँ नहीं। जब कुर्सी पर बैठे सिहासी महकमे चैन की नींद सो रहे हो तो राज्य में भ्रष्टाचार होना आम बात हो जाती है !
आए दिन लोगों को राशन कार्ड से संबंधित अलग अलग समस्याएँ देखने को मिलती है। कभी किसी का राशन कार्ड बंद हो जाता है तो कभी हिस्से में आए अनाज में कटोती कर ली जाती है। ये मामला किसी एक जिले का नहीं है ये तो पूरे सूबे में बेसुमार फैला हुआ है। जब हमने डीलरों से जाना की राशन कार्ड बंद क्यूँ हो जाता है, तो वो कहते हैं की आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाता है।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि कई कार्डधारियों के पास राशन कार्ड और आधार कार्ड होने के बावजूद भी उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका आधार कार्ड किसी और राशन कार्ड में अटैच कर दिया जाता है जिसके कारण आपका राशन कार्ड बंद हो जाता है और ये सब लापरवाही उन भ्रस्टाचार डीलरों के द्वारा होता है। जब डीलरों से बंद होने का कारण पूछा जाता है तो वो कहते हैं की प्रखंड कार्यालय जाइए आपका सब काम हो जाएगा। लेकिन जब आप इस समस्या को लेकर प्रखंड कार्यालय जाते हैं तो पता है आपके साथ क्या होता है, आपको ब्लॉक के चक्कर लगवा- लगवा कर बस परेशान किया जाता है लेकिन मजाल है जो आपके समस्या का समाधान आपको मिल जाए ? यहाँ तक की नए राशन कार्ड बनवाना भी पापड़ बेलने के जैसा है।
विपक्ष बीच-बीच में राशन कार्ड में हो रही धांधली को लेकर लगातार नीतीश सरकार का विरोध करती रहती है। लेकिन इतनी सरकार पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है।
हालांकि गरीब लोगों को समय पर उनका हक दिलाने और प्रक्रिया में चोरी/लापरवाही रोकने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक देश-एक राशन कार्ड की योजना शुरू कर दी है।
