बिहार की नीतीश सरकार बिहार वासियों एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने जा रही है. बता दे की गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 को मंजूरी दी गयी. इसके तहत बिहार में कपड़ा व चर्म उद्योग लगाने पर सरकार 15% पूंजीगत अनुदान देगी, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगा. इसके अलावा सरकार प्रति कामगार वेतन मद में हर महीने 3000 से 5000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि, बिजली बिल में छूट, निर्यात के लिए 30% भाड़ा व पेटेंट सब्सिडी देगी. इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए 30 जून, 2023 तक आवेदन करना होगा.
सालाना 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा : आपको बता दे की कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि वर्तमान दौर में उद्योग अब चीन की जगह भारत की ओर अपना रुख कर रहे हैं. इसके मद्देनजर बिहार सरकार ने इस नयी नीति को मंजूरी दी है. इसके तहत बिहार में टेक्सटाइल व लेदर उद्योग लगानेवाली इकाइयों को देश में सर्वाधिक लाभ मिलेगा. उन्होंने बताया कि 15% पूंजीगत अनुदान के अलावा अगर किसी यूनिट से निर्यात होता है, तो उसे कोलकाता, मुंबई जैसे कार्गो तक मालभाड़े में 30% की प्रतिपूर्ति या सालाना 10 लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
हर महीने प्रोत्साहन राशि मिलेग :बताया जा रहा है की हर महीने प्रति वर्कर वेतन मद में तीन से पांच हजार तक प्रोत्साहन राशि या इपीएफ जमा करने पर 300% तक वेतनमान की राशि दी जायेगी. इसके अलावा बिजली बिल में प्रति यूनिट दो रुपये की छूट दी जायेगी. पेटेंट सब्सिडी के रूप में भी प्रति पेटेंट सालाना 10 लाख रुपये का लाभ मिलेगा.इन उद्योगों को ये लाभ औद्योगिक नीति 2016 में दी जानेवाली छूटों के अलावा दिये जायेंगे.