बिहार में निर्माणाधीन 17 पनबिजली परियोजनाओं में से पांच परियोजनाएं आधिकारिक रूप से लगभग बंद कर दी गयी हैं. ऊर्जा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन परियोजनाओं के लिए राशि का आवंटन ही नहीं किया है. बता दे की विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पांच रुपये प्रति यूनिट से कम लागत और 50 फीसदी से अधिक काम पूरा करने वाली 12 परियोजनाओं को ही राशि मिलेगी. इसके लिए योजना के तहत लगभग 144 करोड़ रुपये का आवंटन स्वीकृत है. इसमें से 14 करोड़ रुपये का आवंटन हाल ही में बिहार राज्य जल विद्युत निगम को उपलब्ध कराया गया है.
- एक नजर में
परियोजना डीपीआर टेंडर अब तक खर्च संशोधित लागत - 12 चल रही 78.82 99.39 80.16 143.93
- 03 बंद 143.98 143.20 53.93 405.48
- 02 स्थगित 74.34 82.09 00.67 114.64
बंद होने वाली परियोजनाओं पर अब तक 55 करोड़ से अधिक खर्च : मीडिया रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2004 से 2012 के बीच राज्य में 17 पनबिजली परियोजनाओं पर काम शुरू हुआ,लेकिन अलग-अलग कारणों से इनका निर्माण तय समय में पूरा नहीं हो सका है. बता दे की इस बीच परियोजनाओं की लागत भी बढ़ती चली गयी. बाद में आइआइटी रूड़की से निर्माणाधीन 17 परियोजना का अध्ययन कराया गया, जिसके बाद पांच परियोजनाओं की राशि बंद कर दी गयी है. बंद होने वाली परियोजनाओं पर 55 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया जा चुका है.
निगम की वेबसाइट पर भी 12 परियोजनाएं ही निर्माणाधीन : आपको बता दे की बिहार राज्य जल विद्युत निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 12 परियोजनाएं ही निर्माणाधीन बतायी जा रही हैं. इनमें रोहतास का अमेठी, पहरामा, डिहरी कैनाल, रामपुर व नटवार, औरंगाबाद का तेजपुरा, सिपहर व डेहरा, पश्चिम चंपारण का मथौली व बरबाल, सुपौल का राजापुर तथा अरवल का वलिदाद शामिल हैं. इन परियोजनाओं की लागत भी 78 करोड़ रुपये से बढ़ कर 143 करोड़ रुपये हो चुकी है, लेकिन 50 फीसदी से अधिक काम होने के कारण इसे चालू रखा गया है. इसके शुरू होने से लगभग 16 मेगावाट बिजली बढ़ जायेगी.
इन परियोजनाओं के लिए नहीं मिली राशि : जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण में कटनैया, सुपौल के निर्मली और अररिया के बथनाहा परियोजना की लागत 143 करोड़ से बढ़ कर 405 करोड़ हो चुकी है. इस पर अब तक 53 करोड़ 93 लाख खर्च और 50 फीसदी से कम काम हुआ है. अन्य दो परियोजनाओं में पश्चिम चंपारण के धोबा और सुपौल के अरार घाट में काम शुरू नहीं हुआ है. इन पर 67 लाख खर्च हुआ है. 74 करोड़ रुपये की इन दोनों परियोजनाएं की लागत अब तक 114.64 करोड़ की हो चुकी है. इसे देखते हुए ही पांच परियोजनाओं को बंद करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है.