बिहार के गांवों को वीआईपी बनाने की तैयारी शुरू हो गई। शहरों की तर्ज पर गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गांवों में प्राथमिकता के तौर सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। सुरक्षा के लिए पंचायती राज विभाग ने ये फैसला लिया है। पंचायती से राज्य विभाग ने यह निर्णय लिया है इससे लोगों को काफी सुरक्षा मिलेगीउन्होंने यह भी बताया है कि शहरों वाली काफी सुविधाएं गांव को मिलेगी इसके लिए भी बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं
आपको बता दे की 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार ने पंचायती राज विभाग को बकाया 1254 करोड़ रुपये भेज दिये हैं। इस मद की वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 3763 करोड़ रुपये पहले ही मिल चुके हैं। बिहार में इस राशि से गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ-साथ वहां पार्क भी बनाए जाएंगे। जहां भी सरकारी खाली जमीन होगी, वहां पार्क का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही खेल का मैदान भी बनेगा।
पार्क और नाला पर भी शुरू होंगे काम : पंचायती राज विभाग के मंत्री ने कहा कि इस राशि से गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ, वहां पार्क भी बनाए जाएंगे। जहां भी सरकारी खाली जमीन होगी, वहां पार्क का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही खेल का मैदान भी बनेगा। बताया जा रहा है की सामुदायिक शौचालय भी पंचायतों में बनाया जाएगा। बता दे की इस राशि से छठ घाटों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी रहती है। उससे निजात के लिए बड़े नालों का निर्माण कराया जाएगा। सभी फैसलों को ग्राउंड तक ले जाने के लिए जल्द ही जिलों को निर्देश दिया जाएगा।