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जैसा की हम सब जानते है की देश में अब भी बड़े पैमाने पर ऐसे लोग हैं, जो रेहड़ी-पटरी या फिर खोमचा लगाकर (Street Vendors) अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन उनका कारोबार शुरू नहीं हो पाया है. ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार सीधे आपके खाते में 10 हजार रुपये (Financial Support) भेजेगी.

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आपको बता दे की देश के गरीबों और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने कई तरह की योजनाओं की शुरुआत की है. इनमें पीएम स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Scheme) एक है. इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है. अगर आप इस लोन को समय से वापस कर देते हैं तो सब्सिडी भी दी जाती है. इस योजना का लाभ लेन के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक (Aadhaar Mobile Number link) करना होगा.

योजना की खास बातें

– योजना के तहत लोन लेने वाले का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है.
– यह लोन उन्हीं को मिलेगा, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कर लेंगे.
– योजना की अवधि मार्च 2022 तक ही है, इसलिए जल्द इसकी प्रक्रिया पूरी कर लें.
– स्ट्रीट वेंडर्स चाहे शहरी हों या सेमी अर्बन या ग्रामीण, उन्हें यह लोन मिल सकता है.
– इस लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है और रकम अकाउंट में तिमाही आधार पर ट्रांसफर हो जाती है.

नहीं देनी होती कोई गारंटी : मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी (Guarantee free Loan) के दिया जाता है. इसमें लोन का भुगतान मासिक आधार पर कर सकते हैं. अगर स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन का नियमित पुनर्भुगतान (Loan Repayment) करता है तो उसे 7 फीसदी की दर से सालाना ब्याज सब्सिडी (Subsidy on Interest) देने का प्रावधान है. ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट (DBT) में तिमाही आधार भेजी जाएगी.

Raushan Kumar is known for his fearless and bold journalism. Along with this, Raushan Kumar is also the Editor in Chief of apanabihar.com. Who has been contributing in the field of journalism for almost 4 years.