बिहार विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को पशुपालन विभाग के बजट पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वाद-विवाद हो गया. पहली बार मंत्री बने मुकेश सहनी ने पशुपालन विभाग के मंत्री के तौर पर सदन में सरकार की तरफ से जवाब दिया
सहनी ने कहा कि विभाग परंपरागत मछुआरों की सूची जारी करेगी. मछुआरों के लिए केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत आवास का निर्माण कराया जा रहा है
नब्बे प्रतिशत अनुदान पर मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए किट दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पशुओं के बेहतर इलाज के लिए मोबाइल एप बनाया जा रहा है. मछली तालाबों का बीमा कराया जाएगा. निजी तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए सरकार योजना बना रही है
मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि मछुआरों को अलग से आवास मिलेगा. सरकार इस पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में मछुआरा आयोग का गठन जल्दी होगा
मछली बेचने के लिए हर प्रखंड में मछली बाजार बनेगा. तालाब के निर्माण के लिए प्रति हेक्टेयर छह लाख का अनुदान दिया जाएगा. मछुआरों का बीमा कराने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है
सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए मुकेश सहनी ने यह भी घोषणा की कि बिहार के किसानों को गाय और भैंस पर अनुदान दिया जाएगा. साथ ही पशुओं के बेहतर आहार के लिए सब्सिडी दर पर चारा उपलब्ध जाएगा
