उपमुख्यमंत्री सह वित्त और नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसे सदन के पटल पर रखा। राजद की ओर से समीर महासेठ ने 10 रुपये कटौती का प्रस्ताव रखा जिसे वाद-विवाद के बाद बहुमत के आधार पर खारिज करते हुए विधेयक पारित हो गया।
इसी के साथ द्वितीय अनुपूरक में नगर विकास एवं आवास विभाग के बजट पर सदन में चर्चा हुई जबकि 50 अन्य विभागों के बजट प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में मंजूरी दे दी गई।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के सभी प्रमंडलों में पटना की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाए जाएंगे।
सभी सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय, स्नानागार, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।
कुछ जगह ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना भी प्रस्तावित है।
पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर आदि जिलों में रिवर फ्रंट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी के तहत हर शहर को पांच साल में एक हजार करोड़ की राशि आवंटित होगी। इसमें केन्द्र और राज्य की 50-50 प्रतिशत भागीदारी है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय सुविधाओं के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष में सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है।
इनको पूरे करने के लिए इस धनराशि की जरूरत है। उन्होंने नगर विकास एवं आवास विभाग का 2379 करोड़ 48 लाख 09 हजार का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया।
विभाग से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तहत दो कॉरिडोर के स्टेशनों और डिपो के लिए जमीन अधिग्रहण करने को 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
