सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का फोकस इस बजट में भी रहा है। इसके तहत महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई उज्ज्वला योजना का विस्तार किया जाएगा।
एक करोड़ और लाभार्थियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
घरों में पाइप के जरिए गैस पहुंचाने और वाहनों को सीएनजी मुहैया कराने के सिटी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार कर 100 और जिलों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने सामान्य वहन क्षमता के नियमन की खातिर परिवहन प्रणाली आपरेटर की भी घोषणा की।
एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा।
जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की कॉमन कैरियर कैपिसिटी की बुकिंग में सुविधा दी जा सकेगी।
