बिहार की राजधानी पटना में चल रहे मेट्रो के निर्माण की बड़ी बाधा गुरुवार को दूर हो गई। बता दे की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने करीब 76 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। पटना जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 23 दिसंबर तक किसानों से दावा-आपत्ति लिया जाएगा। इस पर सुनवाई के बाद 15 दिन में दर तय करने और कागजात तैयार करने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद किसानों को बैंक अकाउंट के माध्यम से मुआवजे का भुगतान शुरू होगा। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जनवरी में जमीन पर दखल-कब्जा दिलाया जाएगा।
बिहार सरकार द्वारा आईएसबीटी के सामने मेट्रो का डिपो बनाने के लिए 76.645 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यूटिलिटी शिफ्टिंग के बाद एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के निर्माण व एलिवेटेड लाइन (वाया डक्ट) के लिए पायलिंग का निर्माण तेजी कार्य चल रहा है। जानकारी के लिए बता दे की पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत 13,366 करोड़ है। इससे 32.487 किमी लंबाई में दो कॉरिडोर का निर्माण करना है। पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 17.93 किमी और दूसरा कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से आईएसबीटी तक 14.55 किमी है। इसको अक्टूबर 2024 में चालू करने का लक्ष्य है।
बिहार सरकार के विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राजस्व विभाग के भू अर्जन निदेशालय को कहा गया है कि वह जल्द अधिसूचना जारी कर भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दे। साथ ही उन्होंने के की गजट में अधिसूचना के प्रकाशन के बाद इसे आम लोगों की जानकारी में लाया जाएगा। बताते चले की भू अर्जन विभाग अखबारों में विज्ञापन देने के अलावा स्थानीय निकायों के सूचना पट और वेबसाइट पर अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन का ब्यौरा देगा।
