राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (eligible) के लिए मानक में बदलाव कर रहा है. मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल हो गया है |
राशन कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (Department of Food & Public Distribution) ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों (eligible) के लिए मानक में बदलाव कर रहा है. मानक बदलने का प्रारूप लगभग फाइनल हो गया है |
इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडेय ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले छह माह से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है. राज्यों द्वारा दिए गए सुझाव को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं. इस महीने ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे |
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मुताबिक अब तक ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड (ONORC) योजना’ दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है. करीब 69 करोड़ लाभार्थी यानी एनएफएसए (NFSA) के तहत आने वाली 86 फीसदी आबादी इस योजना का लाभ ले रही है |
