बिहार के अनुसूचित जाति-जनजाति तथा पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के लाखों छात्रों को पोस्ट मैट्रिक (प्रवेशिकोत्तर) छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने एनआईसी की मदद से बिहार का अपना ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है।
आपको बता दे की शुक्रवार को इसे लांच करने के मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केन्द्र सरकार के एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने की निर्भरता के चलते यह योजना तीन-चार साल से लंबित चल रही है। गरीब तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। एनआईसी द्वारा पोर्टल तैयार कर देने से यह इंतजार खत्म हो जाएगा। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 तीन साल की लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकेगा। गरीब घर के बच्चों को अब समय पर छात्रवृत्ति की राशि मिल पाएगी। दूसरे राज्य भी इस पोर्टल का अनुसरण करेंगे।
पोर्टल पर निबंधन व आवेदन के एक माह में मिल जाएगी राशि
शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में आयोजित भव्य समारोह में इस पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in को विद्यार्थियों के लिए लोकार्पित करते हुए शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि इस पोर्टल पर निबंधन व आवेदन के एक माह के अंदर डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थियों के खाते में चली जाएगी।
श्री विजय कुमार चौधरी ने उपमुख्यमंत्री व पिछड़ा, अतिपिछड़ा कल्याण मंत्री रेणु देवी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री संतोष सुमन की मौजूदगी में इस नए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल (पीएमएसपी) को लांच किया। रेणु देवी वीडियो कांफ्रेंसिंग से इस समारोह से जुड़ी थीं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 की स्कॉलरशिप योजना के तहत स्वीकृति दी गई है।
