बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार बड़ा निर्णय लेने जा रही है। 15 साल पुरानी व्यावसायिक तो 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाई जाएगी।
इस अवधि के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सर्टिफिकेशन सेंटर पर ऐसी गाड़ियों का स्वत: रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।
पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने का निर्णय केंद्र सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है। देशव्यापी लिए जा रहे इस फैसले की जानकारी बिहार सहित सभी राज्यों को दी गई है।
केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही इस नीति का नाम व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी का नाम दिया गया है।
नीति को पारित करने से पहले राज्यों को इस पर अपनी-अपनी राय देने को कहा गया है।
प्रस्ताव के तहत पुरानी गाड़ियों को सड़क से हटाने की पूरी तैयारी है। पुरानी गाड़ियां कम से कम सड़कों पर दिखे, इसके लिए रजिस्ट्रेश फी में अप्रत्याशित वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
खासकर वैसी गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हो चुकी हैं, उनके रजिस्ट्रेशन फी में दो-तीन गुना तक वृद्धि हो सकती है। ऐसी गाड़ियों से फिटनेस सर्टिफिकेट, फिटनेस टेस्टिंग के नाम पर भी मोटी रकम वसूली जाएगी।
शहरों के भीतर 15 साल से पुरानी गाड़ियों के प्रवेश की मनाही होगी। रोड टैक्स के रूप में भी इन गाड़ियों से मोटी राशि लिए जाने का प्रस्ताव है।
