भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मुंगेर के परियोजना निदेशक ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-80 (मुंगेर-मिर्जाचौकी) सेक्शन में फोरलेन सड़क निर्माण के लिए पैकेज-3 का टेंडर हो गया है। सड़क निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। चयनित एजेंसी द्वारा पैकेज-3 के तहत सर्वप्रथम वैसे स्थलों पर कार्य प्रारम्भ किया जाएगा जहां भू-अर्जन की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। काम सितंबर के अंत तक प्रारंभ हो जाएगा। परियोजना निदेशक ने यह जानकारी पिछले दिनों समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन को दी है।
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गोराडीह अंचल अंतर्गत कोढ़ा मौजा में भू-अर्जन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मुआवजा भुगतान के लिए रैयतों को नोटिस निर्गत किया गया है। विशनपुर जिच्छो मौजा में एवार्ड घोषणा की जा रही है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि कोढ़ा मौजा के रैयतों का मुआवजा भुगतान अविलंब करें। तीन दिनों के अंदर जिच्छो विशनपुर मौजा का एवार्ड घोषित कर मुआवजा भुगतान के लिए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। संबंधित रैयतों से तेजी से एवं त्रुटिरहित आवेदन प्राप्त करने के लिए संबंधित गांव में कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त करें, ताकि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे एवं शीघ्र मुआवजा भुगतान हो सके। अंचलों में लगने वाले कैंप का संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी नियमित रूप से निगरानी करेंगे एवं भू-अर्जन कार्य के लिए सहयोग प्रदान करेंगे।
कहलगांव में शुरू होगा काम
चयनित एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा डीएम को अवगत कराया गया कि कहलगांव अंचल अंतर्गत फेज-3 में सात मौजा कुशापुर, रसलपुर, जागेश्वरपुर, एकचारी, भुस्का, परमानंदपुर खवास एवं उदयरामपुर में कार्य कराया जाना है। इस मौजा में भू-अर्जन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने की आवश्यकता है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कहलगांव अंचल के पांच मौजा में एवार्ड की घोषणा हो चुकी है। लेकिन इसमें उक्त सात मौजा शामिल नहीं है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि फेज-3 के तहत आने वाले सभी मौजों में प्राथमिकता के आधार पर भू-अर्जन का कार्य पूर्ण कराया जाए, ताकि उक्त मौजा को अधियाची विभाग को भूमि का हस्तानांतरित किया जा सके। पीरपैंती अंचल अंतर्गत फेज-3 के तहत पडऩे वाले पांच मौजा का भू-अर्जन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर करते हुए यथाशीघ्र अधियाची विभाग को भूमि हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करें।
