जमीन की मापी के दौरान कर्मचारी को जमीन मालिक को उसका सरकारी नक्शा भी दिखाना होगा। लिहाजा अमीन अब जमीन मापी में गड़बडी कर विवाद पैदा नहीं कर पाएंगे। मापी के लिए उन्हें हर हाल में सरकारी नक्शा लेकर जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन लेकर जमीन के नक्शे की होम डिलेवरी भी जल्द से चालू होगी। विभाग के मंत्री हर सप्ताह पांच दिन लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने बुधवार को विभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिये। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह भी थे। मंत्री ने विशेष सर्वेक्षण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही कहा कि सभी अंचलों में जमीन का नक्शा दो-दो प्रतियों में उपलब्ध होना चाहिये। सभी अमीन सरकारी नक्शा लेकर ही जमीन की मापी करने स्थल पर जायेंगे। उन्होंने निदेशक जय सिंह को आदेश दिया कि सर्वे कैम्प कार्यालय के कार्यों का फीडबैक लेकर मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।
मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक हर हफ्ते पांच दिन पटना में हज भवन के पास स्थित सरकारी आवास (39 हार्डिंग रोड ) पर सुबह आठ बजे से दस बजे तक जनता से मिलेंगे। शनिवार और रविवार को वह मुजफ्फरपुर में अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगायेंगे। जनता की समस्याओं को सीधा सुनने के लिये जनता दरबार बुधवार से ही शुरू कर दिया है।
