उत्तर प्रदेश में जन सेवा केन्द्र (सीएससी) के जरिए आय, जाति, निवास प्रमाणपत्र, छात्रवृत्ति से लेकर राशन कार्ड तक का आवेदन करना महंगा हो जाएगा। प्रमाणपत्र – राशनकार्ड समेत करीब दो दर्जन से अधिक योजनाओं में आवेदन के लिए आवेदनकर्ता को अब 30 रुपए का शुल्क (यूजर चर्ज) अदा करना पड़ेगा। 16 नवम्बर से सीएससी के तहत यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।
ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत मौजूदा समय में प्रदेश के गांवों से लेकर शहर तक करीब 65 हजार जन सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। लोग इनके जरिए ही सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन करते हैं। अभी तक सीएससी के जरिए प्रमाणपत्र व अन्य योजनाओं में आवेदन करने पर 20 रुपए का शुल्क पड़ता है। एडीएम (वित्त एवं राजस्व) विपिन मिश्रा ने बताया कि 16 तारीख से सीएससी से आवेदन करने पर 30 रुपए का शुल्क पड़ेगा।
65 हजार सीएससी संचालकों की बढ़ेगी आय
सीएससी 3.0 के तहत 65 हजार सीएससी संचालकों की आय में भी अब इजाफा होगा। अभी तक प्रति आवेदन पर सीएससी संचालकों (वीएलई) को 20 रुपए में मात्र चार से पांच रुपए ही कमीशन मिलता था। अब यह बढ़कर 12 से 15 रुपए हो जाएगा। सीएससी संचालक वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे।
हर जिले में दो संस्थाएं करेंगी संचालन
जन सेवा केन्द्र योजना (सी.एस.सी. 3.0) के संचालन के लिए सभी 75 जिलों में अब दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) संस्थाएं काम करेंगी। लखनऊ में दो डीएसपी संस्थाएं सीएससी वाईफाई चौपाल और एसआरईआई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड काम करेंगी।
ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं –
जाति, आय, निवास , हैसियत प्रमाणपत्र, खतौती की नकल, लाउडस्पीकर की अनुमति, छात्रवृत्ति आवेदन, शादी और बीमारी अनुदान , अत्याचारों की शिकायत का आवेदन, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं के लिए वित्तीय व कानूनी सहायता, दंपत्ति पुरस्कार, दिव्यांग कृत्रिम अंगों का अनुदान के लिए आवेदन
