बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ की बरबादी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की जबरदस्त प्लान बनाई है. बता दे की नदी को जोड़ने की जबरदस्त प्लान पर बिहार सरकार के स्तर पर काम भी शुरू हो गया है. इस जबरदस्त प्लान के अंतर्गत कोसी- मेची लिंक योजना (Kosi-Mechi Link Scheme) के लिए बिहार सरकार के द्वरा केंद्र सरकार से अनुमति मांगी जा रही थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को बिहार की कोसी-मेची लिंक प्रोजेक्ट का मसला लोकसभा में उठा. आपको बता दे की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नेता लोकसभा ललन सिंह ने यह मसला उठाया. जेडीयू सांसद ने सदन में कहा कि जब केंद्र सरकार का यह निर्णय है कि दो लाख से अधिक सिंचाई योजना की क्षमता होगी तो क्या कोसी-मेची लिंक प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना घोषित की जायेगी ?
बताते चले की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह नेता लोकसभा ललन सिंह ने कहा कि कोसी- मेची लिंक प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने स्वकृति दी है. केंद्र सरकार का निर्णय है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिचाई क्षमता वाली जो योजनाएं होंगी, उनको राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे. कोशी -मेची लिंक योजना 2 लाख 17000 हेक्टेयर में सिंचाई करेगा तो क्या इस योजना को राष्ट्रीय योजना घोषित करेंगे?
जानकारी के लिए बता दे की इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सदन में कहा कि कोसी- मेची लिंक प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर बना लिया गया है. निश्चित रूप से यह प्रावधान है कि 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वाली सिंचाई क्षमता वाली योजना नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में उसको मान्यता दी जा सकती है. इस तरह से यह मानक तो पूर्ण करता है, लेकिन कई अन्य बिंदु हैं जिन्हें पूर्ण करना जरूरी है. यदि योजना सभी क्राइटेरिया को पूरा करती है तो इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाएगा.
